नेपाल सरकारका वरिष्ठ सचिव तथा हाल नेपाल ट्रस्ट कार्यालयमा कार्यरत रामआधार साहको ठम्याइमा चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरी तराई-मधेशको खानेपानी र सिंचाइ समस्या समाधान असंभव छ। विगतमा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका अनुभवी प्रशासक साह भन्छन्, “चुरे मधेशका लागि आमाजस्तै हो।”
बिज्ञापन
सचिव साहको भनाइ अनुसार चुरे क्षेत्रमा नै पानी पर्छ, भूमिगत जल स्रोत रिचार्ज हुन्छ र त्यसै पानीले तल तराईमा सिंचाइ र खानेपानीको आवश्यकता पुरा गरिन्छ। तर विडम्बनापूर्ण रूपमा आज चुरे क्षेत्र नियन्त्रित दोहन, डढेलो, अतिक्रमण, चरिचरन र बालुवा(ढुंगा उत्खननको चपेटामा परेको छ। “पानी रिचार्ज हुनका लागि चुरेको संरक्षण अनिवार्य छ,” सचिव साह स्पष्ट पार्छन्। “चुरेको नास भयो भने त्यो पानी तल मधेशमा कहिल्यै पुग्दैन।”
बिज्ञापन
चुरेदेखि भारतीय सिमानासम्म फैलिएको भूभागमा देखिएको अर्को समस्या हो — बाढीले ल्याएको माटो र डुबान। पहिले चुरेको माटो बगेर तलको खेतबारी उब्जाउ बन्थ्यो, अहिले भने संरचना र अनियन्त्रित विकासले प्राकृतिक प्रवाहलाई अवरुद्ध गरिदिएको छ। यसले गहिरिंदो जल संकट निम्त्याइरहेको छ।
सचिव साहका अनुसार, सिंगो तराई मधेशमा पानी नपरेको होइन। सिन्धुली, चुरे क्षेत्रमा पानी पर्न थालेको छ। तर त्यो पानीलाई तलसम्म पुर्याउने योजना र संयन्त्र को कमीले समस्या बढेको हो। “खानेपानीको यो संकट सधैँको हैन। व्यवस्थित भइयो भने चुरेको पानीले धेरै ठाउँमा राहत दिन सक्छ,” उनी भन्छन्।
बिज्ञापन
चुरे क्षेत्रको पानी त तल जान्छ तर त्यसलाई संकलन गरेर ल्याउने संयन्त्र आवश्यक छ। सचिव साहको सुझाब अनुसार तत्काल राहतका लागि डीप बोरिङ गरेर पानी निकाल्न सकिन्छ,
तर यो व्यक्तिगत हैसियतले सम्भव छैनस सरकारले नै निवेश र प्रविधि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। “यो काम एक–दुई वर्षमा सकिन्न, ८–१० वर्षको योजना चाहिन्छ,” सचिव साह प्रष्ट पार्छन्।उनको भनाइ अनुसार, अहिले सम्म मधेश प्रदेशमा डीप बोरिङ पर्याप्त रूपमा भएको छैन, तर भूगर्भमा प्रशस्त पानी छ। “चुरेको पानी आज पनि जलेश्वरसम्म बगिरहेको छ,” उनी ठोकुवा गर्छन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि दिँदै भन्छन्, “बेइजिङ वा राजस्थान जस्ता सहरमा वर्षमा ५–६ सय मिलिमिटर मात्र पानी पर्छ, तर व्यवस्थापन राम्रो भएकाले सबै ठाउँमा पुग्छ। हाम्रो मधेशमा त १५००–२००० मिलिमिटर पानी पर्छ। अनि पनि पानीको अभाव हुनु भनेको पूर्णतः व्यवस्थापनको दोष हो।”
पानीको समस्या टार्न तत्काल राहतमूलक योजना को आवश्यकता छ, तर दीर्घकालमा पानीको दिगो स्रोत सुरक्षित गर्न चुरे संरक्षण, भूउपयोग योजना, बाढी व्यवस्थापन, र स्थानीय तहसँगको सहकार्य अपरिहार्य छन्।
सचिव रामआधार साहको विचारमा चुरेको संरक्षण, व्यवस्थित पानीको उपयोग, तथा सरकारी पहलमार्फत तराई-मधेशको जल संकट समाधान गर्न सकिन्छ। पानीको हाहाकार भनेको प्राकृतिक होइन, व्यवस्थापनको विफलता हो भन्ने उनको ठोस धारणा रहेको छ।
